यति बेला सरकारको प्राथमिकता खासमा नागरिकका दैनन्दिन सहज बनाउनेतर्फ ज्यादा केन्द्रित हुनुपर्थ्यो। अर्थात् रोजगारी, आम्दानी, सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, विपद व्यवस्थापन तथा महँगी नियन्त्रणजस्ता विषयको सम्बोधनमा सरकार लाग्नुपर्थ्यो।
विडम्बना, सरकारमा नागरिककेन्द्रित प्राथमिकताको साटो विपक्षी र आलोचकहरूप्रतिको प्रतिशोधले पकड जमाउँदै लगेको छ।
प्रस्टै छ— सरकारले वाचाअनुरूप यो सात महिनामा खासै उल्लेख्य केही गर्न सकेको छैन, गर्न सक्ने छाँट पनि देखाइरहेको छैन। नागरिकले सरकारका सुरूआती वाचाहरूबारे प्रश्न गर्ने समय सुरू भइसकेको छ। यस्तोमा नाजबाफ हुनुभन्दा विषयान्तर गरेरै सही, नागरिकलाई अलमल्याउन सकिन्छ कि भन्ने तिकडममा तल्लीन देखिएको छ, यो सरकार। त्यसैले त सरकार र उसका अख्तियारप्राप्त अधिकारीहरू क्षेत्राधिकार मिच्दै लगातारजसो उट्पट्याङमै उद्धत भइरहेका देखिन्छन्।
खासगरी सरकार अहिले तीन कुरामा केन्द्रित भएको पाइन्छ।
पहिलो— राज्यका सम्पूर्ण निकायहरूमाथि बलियो नियन्त्रण जमाउने, दोस्रो— सरकार र ऊसँग सम्बद्ध व्यक्ति जोडिएका मुद्दा ढाकछोप गर्ने, तेस्रो— प्रतिपक्षी र आलोचकहरूलाई मनोवैज्ञानिक त्रासमा राख्ने अर्थात् ‘चिलिङ इफेक्ट’ (सत्तासँग डराएर मानिसहरूले आफ्ना अभिव्यक्ति र गतिविधि खुम्च्याउने अवस्था) सिर्जना गर्ने।
यी तीनै अवस्था भनेको हाम्रो लोकतन्त्रमा देखिएको जटिल प्रकृतिको बिमारीका लक्षण हुन्।
प्रधानमन्त्रीको आड लिएर महाअभियोगको डर देखाउँदै आएका बिचौलियालाई भेट्न होटलमा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूको लर्को लाग्नु, अख्तियारका प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरूलाई थुनेर आफूअनुकूल काम गर्न बाध्य बनाउनु, कर्मचारी थुनेर आफूखुसी निर्णय गर्न लगाउनु, महत्त्वपूर्ण अनुसन्धान चलिरहँदा प्रहरी प्रमुखलाई हठात् पदबाट बेदखल गरेर आफूअनुकूल व्यक्तिलाई त्यहाँ ल्याइनु, अनि समाचारको स्रोत कबुलाउन पत्रकारहरूलाई समाचार कक्षबाटै उठाइनु आदि यही जटिल प्रकृतिको बिमारी अवस्थाका विस्तारित उपज हुन्।
र, पछिल्लो पटक नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाविरूद्ध सरकारप्रेरित मिडिया ट्रायल पनि यसैको महत्त्वपूर्ण पाटो हो।
विधिको शासनमा अनुसन्धानको दिशा प्रमाणले तय गर्छ र अनुसन्धानको दायरा सत्ताको ढोकासम्म पनि पुग्न सक्छ। तर यहाँ सत्तापक्षबाट अनुसन्धान पूर्वाग्रहपूर्ण र चयनात्मक मात्र भइरहेको छैन, मिथ्या अभियोजनसम्म पनि भइरहेको छ।
कांग्रेस सभापति थापाविरूद्ध सत्तापक्षबाट भइरहेका हर्कतहरू यसैतर्फ उद्धत छन्। अर्थात् यो सत्ताले जसरी हुन्छ कानुनलाई आफू अनुकूल शासन गर्ने हतियारका रूपमा प्रयोग गर्न चाहेको देखिन्छ।
कानुनलाई आफूअनुकूल शासनको हतियार बनाउने प्रवृत्ति त्यति बेला सुरू हुन्छ, जब कसलाई जोगाउने र कसलाई घेर्ने भन्ने मनसाय अथवा निर्णयले प्रमाण खोज्ने दिशा तय गर्छ। त्यसैले बिचौलिया इनम सापकोटा प्रकरणमा मूल प्रश्न सभापति थापामाथि छानबिन हुनुपर्छ वा पर्दैन भन्ने मात्र होइन।
प्रसारित अडियोको प्रामाणिकता कसरी परीक्षण गरिन्छ? सत्तासीन व्यक्तितर्फ उठेका प्रश्नमा कस्तो व्यवहार वा तत्परता देखाइन्छ?
अनुसन्धान चलिरहँदा प्रहरी नेतृत्व फेर्नुको मनासिब आधार के रह्यो? यी अझै ज्यादा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हुन्।
जसरी गगन थापा सरकारका प्रभावशाली आलोचक हुन् भन्ने तथ्यले उनलाई अनुसन्धानबाट उन्मुक्ति दिँदैन। त्यही तथ्य नै उनलाई अनुसन्धानको निशाना बनाउने आधार पनि हुन सक्दैन। सत्ताको अपारदर्शी चालबाट के चाहिँ प्रस्ट हुन्छ भने, उसले आफ्नो आलोचना गर्ने र नागरिकको भरोसा आफूतिर मोड्न सक्नेलाई विल्कुलै सहन सक्दैन।
त्यस्ता व्यक्तिलाई ऊ जसरी हुन्छ निमोठ्नै उद्धत देखिन्छ। गगन थापाले सत्ताका स्वेच्छाचारी कदमविरूद्ध औचित्ययुक्त आलोचना थालेलगत्तै उनीविरूद्ध बिछ्याइएका अस्वाभाविक हर्कतहरू फगत संयोग होइनन्, बरू नियोजित हुन् भन्न सकिन्छ। सरकारको गलत रवैयाको सशक्त विरोध थालेपछि नै उनीमाथि प्रहार सुरू भएको बुझ्न थोरबहुत राजनीति बुझ्नेलाई कठिन कुरा रहेन।
विश्व इतिहासमा पनि सत्ताले आफ्ना विपक्षीहरू अनि आलोचकहरूलाई रोक्न षड्यन्त्र रचेर अनेकन प्रोपागान्डा गरेका कैयौं उदाहरणहरू छन्।
सन् १९७१ मा अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनको सरकारले भियतनाम युद्धबारे सरकारका झूट र गोप्य निर्णय सार्वजनिक गर्ने अमेरिकी ह्विसलब्लोअर ड्यानियल एल्सबर्गलाई रोक्न यस्तै गलत हथकण्डा अपनाएको थियो। गोप्य सरकारी दस्तावेज 'पेन्टागन पेपर्स' सञ्चारमाध्यमलाई दिएपछि एल्सबर्गको विश्वसनीयता क्षय गर्न निक्सनका सहयोगीहरूले उनको मनोचिकित्सकको कार्यालयबाट निजी उपचारसम्बन्धी अभिलेख चोर्ने प्रयास गरेका थिए।
जसको उद्देश्य एल्सबर्गको खुलासा गलत साबित गर्नु थिएन, उनलाई मानसिक रूपमा अस्थिर देखाएर जनताको नजरमा बदनाम गर्नु थियो। यो घटनाले सत्ताले आलोचकको चरित्रहत्या गर्न राज्यशक्ति कसरी दुरूपयोग गर्न सक्छ भन्ने देखायो। पछि यो प्रकरण वाटरगेट काण्डसँग जोडियो।
एल्सबर्गको मनोचिकित्सकको कार्यालयमा चोरी गर्ने समूहका हावर्ड हन्ट र गोर्डन लिड्डी नै पछि वाटरगेट काण्डमा पनि संलग्न पाइए। सन् १९७२ मा उनीहरूले निक्सनको पुनर्निर्वाचनलाई सहयोग गर्न विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टीको मुख्यालय वाटरगेट भवनमा गोप्य रूपमा प्रवेश गरी फोन ट्याप गर्ने र जासुसी गर्ने प्रयास गरेका थिए।
उनीहरू पक्राउ परेपछि ह्वाइट हाउससँगको सम्बन्ध र घटनालाई ढाकछोप गर्ने प्रयास सार्वजनिक हुन पुग्यो। अनुसन्धानले निक्सन प्रशासनको सत्ता दुरूपयोग उजागर गर्यो र अन्ततः निक्सनले सन् १९७४ मा राष्ट्रपति पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भए।
नेपालको अहिलेको प्रसंगलाई निक्सन प्रकरणको नियतको कसीमा राखेर हेर्दा दुई फरक कुराको जबाफ माग्नैपर्ने हुन्छ।
पहिलो, इनम सापकोटा प्रकरणको अनुसन्धान चलिरहँदा प्रहरी नेतृत्व फेर्नुको कारण के थियो र त्यसपछि मूल प्रमाणको संरक्षण तथा अनुसन्धानको निरन्तरता कसरी सुनिश्चित गरियो?
अर्को, गगन थापामाथि निगरानी गरिनुको कानुनी आधार र लिखित निर्देशन के हो? प्रसारित अडिओको प्रारम्भिक परीक्षणसमेत नहुँदै चयनात्मक र पूर्वाग्रहपूर्ण तरिकाले उनीमाथि निशाना किन साधियो?
यी मात्रै घटनाक्रमले पनि विधिको शासनको प्रश्न उठान गर्छन्। के यहाँ सत्तानिकट व्यक्ति र सरकारका आलोचक दुवैमाथि उठेका प्रश्नलाई प्रमाणको एउटै मापदण्डमा परीक्षण गर्ने व्यवस्था हुनु पर्दैनथ्यो र?
सत्ता आफ्ना विपक्षी र आलोचकहरूलाई सिध्याउन कतिसम्म षड्यन्त्रकारी हर्कतमा उत्रन सक्छ भन्ने उदाहरण हो, पेन्टागन पेपर्स र वाटरगेट काण्ड।
पछिल्ला दिनहरूमा हामीकहाँ सार्वजनिक भइरहेका काण्डहरू आफैले नै यी सत्ताबाट नियोजित रूपमा रचिएका हुन् भन्ने बलियो आधार प्रदान गर्छ।
अनुसन्धान चलिरहँदा प्रहरी प्रमुख फेरिनु, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले अनधिकृत रूपमा बिचौलियाको मोबाइल नियन्त्रणमा लिई छेडखानी गर्नु, प्रधानमन्त्री र उनले प्रतिनिधित्व गर्ने दल तथा सहानुभूति प्राप्त व्यक्ति/समूहको संलग्नताबारे जबाफदेही नहुनु, गगन थापालाई दागी देखाउने मनसायले मिडिया ट्रायल गर्नु, अनि राज्यका सबै प्रमुख निकायहरू जोडिएको यति ठूलो प्रकरणमा निष्पक्ष अनुसन्धानको भरोसासमेत दिलाउन नसक्नुले सरकार नै षड्यन्त्रमा लागेको आशंका गर्ने ठाउँ दिएको हो।
कांग्रेस सभापति गगन थापाले सरकारबाट बिछ्याइएका सबै आरोपहरू खारेज गर्दै अनुसन्धान अघि बढाउन चुनौती दिइसकेका छन्। सरकारको आरोप र आरोपित गगन थापाको इन्कारीपछि नागरिकमा वास्तविकता बुझ्न कौतूहलता बढेको छ।
यो निर्णयहीन अवस्थाले धेरै हदसम्म भ्रम र अफवाहहरू उत्पादन गरिरहेको छ। यो अवस्था यथावत् रहिरहने हो भने लोकतन्त्र र विधिको शासन मजाक बन्न जान्छ। अतः सरकारले शीघ्र अनुसन्धानबाट यो प्रकरणलाई निष्कर्षमा पुर्याओस्। सरकार अनुसन्धानमा अलमल गर्छ र आलटाल गरिरहन्छ भने उसले आफै यो प्रकरणको रचना गरेको ठहर्छ।
(कञ्चन झा नेपाली कांग्रेसका नेता हुन्।)
